तत्काल: एक बहुत बड़ा टैक्स बोझ आने वाला है! और कोई इस पर बात नहीं कर रहा!

सरकार 15–17 अप्रैल के विशेष 3-दिवसीय संसदीय सत्र में निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन विधेयक (Constituency Delimitation Bill) ला रही है। लोकसभा सीटें 543 → 816 हो जाएंगी। सभी राज्य विधानसभाएँ भी लगभग 50% बढ़ेंगी।

इससे एक नई श्रेणी के राजनीतिक लोगों के लिए स्थायी, हर साल दोहराया जाने वाला वेतन बनेगा — जिसका बिल आप हर साल, हमेशा के लिए भरेंगे!

यह निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन विधेयक हर एक राज्य विधानसभा को भी लगभग 50% बढ़ा देगा।

अभी भारत में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 4,123 विधायक (MLAs) हैं। इसमें 50% जोड़ें — यानी लगभग 2,000+ नए विधायक। इसके ऊपर 273 नए लोकसभा सांसद (MPs)। इसके साथ राज्यसभा पर प्रभाव। इसके अलावा नया स्टाफ, नए कार्यालय, नई सुरक्षा, नए बंगले, नई पेंशन — जिनका भुगतान अगले 30–40 साल तक होगा।

फिर सवाल — खबर क्यों नहीं?
किसी भी पार्टी के पास इस बिल का विरोध करने का वित्तीय कारण नहीं है। नुकसान सिर्फ हमारा है — करदाताओं का।

1 सांसद (MP) पर खर्च: ₹4.29 करोड़/साल (वेतन + भत्ते + सुविधाएँ + पूरे परिवार के लिए प्रीमियम यात्रा भत्ता)
नए लोकसभा सांसद: 273
सिर्फ नए सांसदों का वार्षिक खर्च: ₹1,171 करोड़/साल
एक 5-साल के कार्यकाल में: ~₹5,855 करोड़

पूरी 816 सदस्यीय लोकसभा का वार्षिक खर्च: ~₹3,500 करोड़/साल

राज्य विधानसभा विस्तार (4000+ नए विधायक): अनुमानित ₹5,000–8,000 करोड़/साल

नई संसद अवसंरचना, स्टाफ, सुरक्षा विस्तार: ???

करदाताओं पर 5-साल का अनुमानित कुल बोझ: ₹40,000–50,000 करोड़+

और यह सिर्फ सीधा खर्च है। हर सांसद को यह भी मिलता है:

— ₹5 करोड़/साल MPLAD फंड (अब इसे 816 से गुणा करें)
— दिल्ली में किराया-मुक्त बंगला (बाजार मूल्य: लाखों/माह)
— जीवनभर मुफ्त ट्रेन + हवाई यात्रा, स्वयं और परिवार के लिए
— स्वयं और परिवार के लिए मुफ्त चिकित्सा
— सिर्फ एक कार्यकाल के बाद ₹31,000/माह पेंशन
— समर्पित स्टाफ, सुरक्षा, वाहन

सिर्फ MPLAD:
816 × ₹5 करोड़ = ₹4,080 करोड़ प्रति वर्ष
सिर्फ “निर्वाचन क्षेत्र विकास” के लिए — एक ऐसा फंड जिसकी निगरानी और उपयोग पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं।

इतना ही नहीं, हमारे “गरीब” राजनेताओं की आजीविका के समर्थन के लिए, उनमें से हर एक को सिर्फ 5 साल “सेवा” करने पर आजीवन पेंशन मिलती है।

अब — आपके पैसे के बदले आपको क्या मिलता है?

46% चुने गए सांसदों पर आपराधिक मामले हैं।
93% करोड़पति हैं!

तो हम अधिक भुगतान कर रहे हैं — उन्हीं लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए — जो पहले से ही कम काम करते हैं।

ज्यादातर ITR भरने वालों को पता ही नहीं कि यह हो रहा है, क्योंकि कोई भी न्यूज चैनल इसे प्राइम टाइम में नहीं दिखा रहा — क्योंकि उनके मालिकों के भी राजनीतिक हित हैं।

एक निजी वास्तविकता जांच:
अगर आप 30% टैक्स स्लैब में हैं, तो आपने मार्च में जो एडवांस टैक्स भरा — उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन राजनेताओं को फंड करने में जाएगा, जो संसद में साल में लगभग 55 दिन बैठते हैं, 7 मिनट में कानून पास करते हैं — और अब उनके साथ 273 और सहयोगी जुड़ जाएंगे जो वही करेंगे।

यह वाम बनाम दक्षिण (Left vs Right) का मुद्दा नहीं है।
यह करदाता बनाम सिस्टम का मुद्दा है — जिसने खुद के लिए बड़ी बढ़ोतरी तय कर ली — आपके पैसे से — बिना आपसे पूछे।

इसे BJP या Congress का मुद्दा मत बनाइए। यह नहीं है।
यह करदाता बनाम पूरी राजनीतिक व्यवस्था का मुद्दा है।
जैसे ही आप इसे पक्षपातपूर्ण बनाते हैं, आप हार जाते हैं — क्योंकि जिस दूसरी पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं, वह भी उतनी ही चुप है।

अंतिम विचार:

आपने मार्च में एडवांस टैक्स दिया।
आप जुलाई में ITR भरेंगे।
आप हर महीने TDS देंगे।

उस पैसे का एक हिस्सा अब निर्धारित किया जा चुका है — हाईवे, अस्पताल या IIT के लिए नहीं — बल्कि लगभग 2,300+ नए राजनेताओं के वेतन, बंगले, मुफ्त उड़ानें, MPLAD फंड, पेंशन, स्टाफ और सुरक्षा के लिए — जो सामूहिक रूप से साल में लगभग 20–55 दिन सत्र में बैठेंगे, एक घंटे से कम समय में कानून पास करेंगे — और बाकी समय अनुपस्थित रहेंगे।

उन्होंने आपसे नहीं पूछा।
उन्हें पूछने की जरूरत भी नहीं है।
और उनके विरोधी भी उन्हें रोकेंगे नहीं। यह बात आज बाबूजी सुशील कुमार सरावगी जिंदल राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच नई दिल्ली भारत ने अपने उद्बोधन में जलगांव महाराष्ट्र प्रवास के दौरान कही। वे आज अपने बेटी के बंगले में चर्चा करते हुए बताई। शुक्रवार 17/4/2026,